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राष्ट्रपति की मंजूरी... एमएमडीआर संशोध​न अधिनियम लागू:झारखंड का केंद्र पर बकाया 1.36 लाख करोड़ का दावा खत्म, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

Dainik Bhaskar - Jharkhand·14 Sep 2026
राष्ट्रपति की मंजूरी... एमएमडीआर संशोध​न अधिनियम लागू:झारखंड का केंद्र पर बकाया 1.36 लाख करोड़ का दावा खत्म, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद खान एवं खनिज विकास (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम-2026 लागू हो गया है। इसके साथ ही अब झारखंड सरकार का केंद्र पर कोयला रॉयल्टी और जमीन लगान का बकाया 1.36 लाख करोड़ का दावा खत्म…

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