राष्ट्रपति की मंजूरी... एमएमडीआर संशोधन अधिनियम लागू:झारखंड का केंद्र पर बकाया 1.36 लाख करोड़ का दावा खत्म, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद खान एवं खनिज विकास (एमएमडीआर) संशोधन अधिनियम-2026 लागू हो गया है। इसके साथ ही अब झारखंड सरकार का केंद्र पर कोयला रॉयल्टी और जमीन लगान का बकाया 1.36 लाख करोड़ का दावा खत्म…
