एक दशक तक जांच लंबित रहने पर हाईकोर्ट सख्त:झारखंड हाईकोर्ट ने कहा- पुल ढहने के मामले में तीन माह में रिपोर्ट दें, देरी पर अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे

कहा-त्वरित न्याय का अधिकार जांच के चरण पर भी लागू झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पुल-पुलियों के ध्वस्त होने के मामलों की जांच की धीमी रफ्तार पर कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज…

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