Madhya Pradesh
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हाई कोर्ट में थी 90 याचिकाएं:सरकार ने कहा-कांग्रेस की गलती से केस हारे...हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
Dainik Bhaskar - Madhya Pradesh·10 Oct 2026
हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले 2019 के संशोधित कानून और अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में…
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