मध्य प्रदेश विधानसभा:डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कागजों पर निर्भरता खत्म करना है

मध्यप्रदेश विधानसभा में दिसंबर के शीतकालीन सत्र से विधायी कामकाज को पेपरलेस बनाने की तैयारी है। नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) प्रोजेक्ट लागू करने के लिए विधानसभा सचिवालय 28, 29 और 30 अक्टूबर को सभी…

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