सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, मुख्य सचिव को दिया आदेश:सरकार को निजी विवि के 5 साल के कामकाज का देना होगा हिसाब

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की सरकारों से निजी विश्वविद्यालय के पिछले पांच साल के कार्यकलापों पर रिपोर्ट मांगी है। इसमें एडमिशन, फीस और वेतन आदि का हिसाब देना होगा। कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को…

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